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A disability certificate provides legal proof of an individual’s disability.

Individuals with developmental disabilities require a disability certificate. They can avail benefits and concessions under various schemes instituted by the Government of India, using this certificate. A Medical Board formed by the State Government in each State of the nation issues the certificate. The Board issues the certificate to all individuals with disabilities recognized under the Persons with Disabilities Act, 2016. In order to qualify for the certificate, the individual is assessed by a panel of medical experts. This assessment takes place at select Government hospitals in each state or district. While the overall procedure is the same throughout the country, there may be some differences from state to state. Please use the resource above to find the hospital near you for procuring the certificate for your ward.

Acknowledgement: In order to compile this resource, we counselled a number of parents from Hyderabad, Mumbai, Pune and Bengaluru. These parents applied for the Disability Certificate for their ward through the hospitals given in the list. If you wish to update the list or suggest changes in the procedure then please get in touch with us. Contact us at

DISCLAIMER: Please note that this guide is for information purposes only. Please consult a financial advisor for any legal consultations or advice pertaining to your child’s needs.

You may also refer to this resource about picking a Legal Guardian for your ward.

If you have questions about Autism, Down Syndrome, ADHD, or other intellectual disabilities, or have concerns about developmental delays in a child, the Nayi Disha team is here to help. For any questions or queries, please contact our FREE Helpline at 844-844-8996. You can call or what’s app us.

भारत सरकार द्वारा स्थापित विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ और रियायतों का लाभ उठाने के लिए विकासात्मक विकलांगता से प्रभावित व्यक्तियों द्वारा विकलांगता प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। यह प्रमाण पत्र राष्ट्र के प्रत्येक राज्य में राज्य सरकार द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया जाता है । यह प्रमाण पत्र उन सभी विकलांगता से प्रभावित व्यक्तियों को दिया किया जाता है जिन्हें निशक्तजन अधिनियम, 2016 के तहत मान्यता प्राप्त है। प्रमाण पत्र के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति का मूल्यांकन प्रत्येक राज्य या जिले में नामित सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा विशेषज्ञों के एक पैनल द्वारा किया जाता है । समग्र प्रक्रिया पूरे देश में एक समान है, प्रत्येक राज्य के लिए प्रक्रिया में मामूली भिन्नता लागू है। कृपया अपने वार्ड के लिए प्रमाण पत्र खरीदने के लिए अपने पास के अस्पताल को खोजने के लिए ऊपर अपलोड किए गए संसाधन का उपयोग करें। आभार : उपरोक्त संसाधन हैदराबाद, मुंबई, पुणे और बेंगलुरु में कई माता-पिता से सलाह लेने के बाद संकलित किया गया है जिन्होंने सूची में उल्लिखित अस्पतालों के माध्यम से अपने वार्ड के लिए विकलांगता प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया है। यदि आप सूची को अपडेट करना चाहते हैं या उपरोक्त प्रक्रिया में किसी भी परिवर्तन का सुझाव देना चाहते है तो कृपया उन परिवर्तनों की सिफारिश करने के लिए पर भेजे| अस्वीकरण: कृपया ध्यान दें कि यह गाइड केवल जानकारी उद्देश्यों के लिए है। कृपया किसी भी कानूनी परामर्श या अपने बच्चे की जरूरतों से संबंधित सलाह के लिए एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें । आप अपने वार्ड के लिए एक कानूनी अभिभावक चुनने का भी उल्लेख कर सकते हैं।
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